एसएमसी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर तक टल गई है। राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण ने प्रदेश सरकार से इस मामले में दिशा-निर्देश के अलावा संक्षिप्त जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रार्थियों की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत जो एसएमसी से शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, वह कानूनी तौर पर गलत है।
प्रार्थियों की ओर से यह दलील दी गई है कि आज तक की गई एसएमसी शिक्षकों की भर्तियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार किया गया है। प्रार्थियों ने हाल ही में जारी अधिसूचना को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया को अंजाम न देने बाबत प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण से निर्देश जारी किए जाने की गुहार लगाई है।