सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए 49 वर्षों से चल रहा हाटी समाज का संघर्ष अब रंग लाने लगा है। बुधवार को नई दिल्ली में गिरिपार के प्रतिनिधिमंडल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसटी दर्जा दिलाने का भरोसा दिया है। प्रतिनिधिमंडल से करीब पंद्रह मिनट हुई बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि वह सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र से भलि-भांति परिचित हैं।
उन्होंने पूरा इलाका घूमा है। वहां का लोइया भी पहना है। वह इस मामले में जरूर कुछ करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को बताया कि गिरिपार भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर 1966 में जनजातीय घोषित हो चुके उत्तराखंड के जोंसार बाबर इलाके से मेल खाता है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गिरिपार की 127 पंचायतों में रह रहे हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने का आग्रह किया गया।
इनसे भी मिले हाटी समुदाय के लोग
जनजातीय कार्यमंत्री जुयल ओराम
- फोटो : फाइल फोटो
पीएम के बाद प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जनजातीय कार्यमंत्री जुयल ओराम से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल हाटी समाज के लोगों ने राजनाथ सिंह को लोकसभा चुनाव के दौरान नाहन में किए वादे को भी याद दिलाया। राजनाथ ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि सांसद जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए काम करें, उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। नड्डा ने कहा कि उन्होंने हिमाचल विधानसभा में इस मामले को दो बार उठाया था। इसे पूरा करने में वह दूरा सहयोग देंगे। ओराम ने भी इस मांग का पूरा करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है।
सांसद वीरेंद्र कश्यप की अगुवाई में गए प्रतिनिधिमंडल में पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप, शिलाई के विधायक बलदेव तोमर, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और हाटी समिति के पदाधिकारी शामिल थे। गौरतलब है कि अमर उजाला ने इस मुद्दे को जोरशोर से एक अभियान के तौर पर उठाया है।
सिरमौरी रंग में रंगे मोदी
हाटी समाज के लोगों ने गिरिपार के पारंपरिक परिधान लोइया और टोपी पहनकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जनजातीय कार्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी को भी लोइया और टोपी पहनाई। लोइया पहन मोदी सिरमौरी रंग में रंगे दिखे।
डेपुटेशन में शामिल लोगों को सिरमौरी परिधानों में देख पीएम काफी खुश हुए। उन्होंने बतौर पार्टी प्रभारी सिरमौर में गुजारे समय को भी याद किया। इस दौरान केंद्रीय हाटी समिति के महासचिव कुंदन शास्त्री ने नोटबंदी पर स्वयं लिखी कविता भी प्रधानमंत्री को सुनाई।
हिमाचल सरकार ने की है संस्तुति
जनजातीय दर्जा देने की हिमाचल सरकार ने पहले ही संस्तुति कर दी है। सरकार ने अगस्त 2016 में एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजी है। सर्वे रिपोर्ट के साथ इसकी फाइल तैयार कर रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया को भी भेजी गई है। लिहाजा, अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है।
बाहर की पंचायतों को करें शामिल
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि राजगढ़ और पांवटा साहिब तहसील की कुछ पंचायतें सर्वे रिपोर्ट में जनजातीय दर्जे के लिए बाहर कर दी हैं। उन्हें भी जनजातीय दर्जे के लिए शामिल किया जाए।