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हिमाचल में बस किराए को लेकर बाली का बड़ा ऐलान

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हिमाचल में अगले छह माह तक बस किराया नहीं बढ़ेगा। यह ऐलान परिवहन मंत्री जीएस बाली ने किया है। प्रदेश में वैट की दर बढ़ने से बेशक डीजल के रेट बढ़ेगे, मगर उन्होंने राज्य के लोगों को किराया न बढ़ाने को लेकर आश्वस्त किया है।
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साथ ही कहा कि एचआरटीसी प्रदेश के पांच और शहरों में टैक्सियां चलाएगा। ये मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर, मैकलोडगंज और कांगड़ा में शुरू की जाएंगी। बाली ने कहा कि 300 नई बसों को रिप्लेस कर इनके स्थान पर नई बसें चलाई जाएंगी। 300 नई बसें कंडक्टरों के अभाव में खड़ी हैं। अब इनके स्थान पर पुरानी बसें खड़ी होंगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर रेन शेल्टर बनाए जाएंगे।

खरीदी जाएंगी नई बसें

एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने पत्रकार वार्ता भी की। कहा कि प्रदेश में 15 और वोल्वो बसें वैट लीजिंग पर खरीदी जाएंगी। 17 और डीलक्स लग्जरी बसों की खरीद होगी। यह मामला डिस्कशन के अंतिम फेज में है। दो ड्राइविंग स्कूल निजी सार्वजनिक सहभागिता मोड पर खोले जाएंगे।

डीजल ऑटोमोबाइल के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जसूर, मंडी, तारा देवी और परवाणू में शुरू किया जाएगा। कहा कि शिमला शहर में एचआरटीसी की टैक्सियां चलाने को राज्य गृह विभाग से परमिट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही परमिट मिलता है, यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। बस अड्डों पर शौचालयों की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी।
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मुफ्त यात्रा की भी घोषणा

बाली ने कहा कि कि विकलांगों को एम्स और पीजीआई में इलाज को जाने के लिए एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप इस पर फैसला ले लिया गया है। किसी भी एचआरटीसी कर्मचारी और उसके बच्चों को मुफ्त यात्रा के लिए चार पास दिए जाएंगे।

हिम रसोई पर एससीएस और एमडी देंगे रिपोर्ट
परिवहन मंत्री ने कहा कि हिम रसोई पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) और निगम के प्रबंध निदेशक ही फैसला लेंगे। सिंपल थाली में दाल, सब्जी और चपातियां यात्रियों को सस्ते रेट पर बस अड्डों पर खिलाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है।

सीएनजी बसों का ट्रायल रन जल्द
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि सीएनजी बसों पर दस दिन के भीतर ट्रायल रन होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने 40 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। वह यह मामला प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाएंगे, क्योंकि परिवहन विभाग के पास इसके लिए आने वाले खर्च को वहन करने की क्षमता नहीं है।
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