स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को शिमला के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर के लिए 14.87 करोड़ की धनराशि मंजूर की है। परियोजना की कुल लागत लगभग 45 करोड़ रुपये है। यह इस क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की पहली किस्त है।
14.87 करोड़ रुपये की यह अनुदान राशि टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर स्कीम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियो-वस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक 2015-16 के तहत जारी की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों का उपचार करने के लिए बहुत सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की यह हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। हिमाचल प्रदेश में टर्शियरी केयर कैंसर सुविधाओं में सुधार करने के लिए केंद्र मंडी जिले में भी ऐसा ही केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद इस परियोजना को भी मंजूरी दे दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं के उन्नयन और उन्हें मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही 17 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर दी है।
यह सहायता राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्र द्वारा प्रायोजित राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं की क्षमताओं के विकास संबंधी योजना का हिस्सा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
राज्य के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मंजूरी दी गई है, जिसे शीघ्र शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नाहन और हमीरपुर के दो जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में उन्नत करने के लिए सहायता राशि की पहली किस्त भी जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने शिमला के लिए एक लेवल वन ट्रॉमा सुविधा प्रस्तावित की है। केंद्र इस पर विचार कर रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया जारी है, जो पूरी होने वाली है। इसके संबंध में दिसंबर के अंत तक आदेश दे दिए जाएंगे।