शिक्षा विभाग में टीजीटी और पीजीटी के पद भरने से पहले सरकार ने स्कूलों में इन शिक्षकों के रिक्त चल रहे पदों का ब्योरा तलब किया है। जून महीने की कैबिनेट बैठक में शिक्षक भर्ती का मामला ले जाया गया था। लेकिन वित्त महकमे की आपत्ति के बाद फाइल वापस शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। सरकार ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय से जिलावार रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है।
रिपोर्ट आने के बाद शिक्षक भर्ती पर अगला फैसला लिया जाएगा। ऐसे में जुलाई महीने की कैबिनेट बैठक 1500 शिक्षकों की भर्ती का मामला लटक गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण के दौरान प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पद भरने की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग ने 941 टीजीटी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पचास प्रतिशत पद बैचवाइज और पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी चल रही है। अपग्रेड और नए खोले गए स्कूलों में भी शिक्षकों की जरूरत है। मुख्यमंत्री का मानना है कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिक्षा विभाग से टीजीटी और पीजीटी के नए पद भरने के लिए प्रस्ताव मांगा था।
शिक्षा विभाग ने एक हजार टीजीटी और 500 पीजीटी का प्रस्ताव भेजा था। 22 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन वित्त महकमे की आपत्ति के बाद मामला लटक गया है। अब सरकार ने शिक्षा विभाग से स्कूलों में रिक्त चल रहे टीजीटी और पीजीटी के पदों का ब्योरा मांगा है। रिपोर्ट आने के बाद इस संदर्भ में आगामी फैसला होगा।