हाल ही में जयराम मंत्रिमंडल ने संबंधित नीति में संशोधन करने को मंजूरी दी। इसके बाद सीधी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया। इसी सप्ताह इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना की प्रति सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, निगमों-बोर्डों के प्रबंध निदेशकों और तमाम विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को भेज दिया गया है।
प्रदेश सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों के शहीद परिवारों के लिए आर्थिक मदद को पहले ही बढ़ा दिया है। पहले सेना के शहीद परिवार को पांच लाख और अर्द्धसैनिक बल के शहीद परिवार को 3 लाख रुपये मिलते थे। जुलाई 2017 से दोनों ही श्रेणियों के शहीदों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद 20 लाख रुपये कर दी गई है।