राजभवन की ओर से टीसीपी संशोधन विधेयक पर लगाई गई आपत्तियों से हिमाचल के अफसरों में हड़कंप है। प्रदेश सरकार अब इस मामले में निदेशक टीसीपी से जवाब मांग रही है। मंगलवार को सरकार की ओर से इस संबंध में टीसीपी कार्यालय को पत्र भेजा जा रहा है।
राजभवन ने टीसीपी संशोधन विधेयक पर 6 आपत्तियां लगाई हैं। अन्य जिलों की अपेक्षा राजधानी शिमला में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हुआ है। यहां करीब 15 हजार लोगों ने ज्यादा मंजिलें बढ़ा दी हैं। कई लोगों ने कंस्ट्रक्शन के दौरान सेटबैक तक नहीं छोड़े हैं।
यही नहीं, शिमला में भवन मालिकों ने रास्ते तक कब्जा लिए हैं। धर्मशाला, हमीरपुर, सोलन में भी इन भवन मालिकों की संख्या 2 से 3 हजार के बीच में है। कुल मिलाकर अवैध भवनों की संख्या 30 हजार के आसपास है।
विधेयक में यह किया है प्रावधान
भवन नियमित करने की अंतिम होगी पॉलिसी
रास्ते पर किसी भी तरह का निर्माण हुआ तो होगी जेल, बिजली-पानी भी नहीं मिलेगा
कागजों में रास्ता मौके पर भी होना चाहिए
वन विभाग या सरकारी जमीन पर बने भवन नहीं होंगे नियमित