हिमाचल: एनजीटी ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई, सरकार ने मर्जी से खोल दी सचिवालय में पार्किंग

इसमें शहर के कोर और ग्रीन एरिया में पाबंदी हटाने का प्रावधान किया गया। प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला भवन निर्माण की शर्त भी हटाने का फैसला लिया था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी। विधि विभाग इसकी अधिसूचना जारी करने वाला था कि इससे पहले ही एनजीटी ने इस प्लान पर भी रोक लगा दी। साथ ही 16 नवंबर 2017 को जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे।  शिमला डेवलपमेंट प्लान को स्थगित करने वाले एनजीटी के आदेशों को सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से यह फाइल तलब कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामलों पर 29 मार्च 2023 को एक साथ सुनवाई की जाएगी।  इससे पहले कि न्यायिक स्थिति स्पष्ट होती, राज्य सचिवालय की पार्किंग को शुरू कर दिया गया है। कानूनी पेच का हवाला देते हुए आम लोगों के लिए इस तरह की गतिविधि पर रोक है। वहीं, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भरत खेड़ा से इस बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता जताई।