प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय इंडस इंटरनेशनल के खिलाफ जांच बिठा दी है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास आई शिकायतों की प्रारंभिक जांच पर यह संज्ञान लिया गया है। विवि पर योग्यतानुसार पर्याप्त शिक्षक नियुक्त न करने और विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होने का हवाला देते हुए आयोग ने विवि को बंद करने की सिफारिश भी की है।
आयोग की अपनी प्रारंभिक जांच में निजी विश्वविद्यालय में कई अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं। आरोपों को जांचने के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने कुछ माह पूर्व ही इंडस इंटरनेशनल विवि को बंद करने का फैसला किया है।
आयोग ने विवि की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने रिपोर्ट में बताया कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिलों में लगातार कमी दर्ज हो रही है। विद्यार्थियों की कम संख्या के साथ विश्वविद्यालय को चलाए रखना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है। विवि में नियुक्त शिक्षकों की योग्यता को भी कमेटी ने कटघरे में खड़ा किया है।
यूजीसी नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किए गए कई शिक्षक : रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा है कि कई शिक्षक यूजीसी के नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विवि में 135 विद्यार्थियों और 2020-21 में 55 छात्रों के ही दाखिले होने का हवाला भी दिया गया है। वर्ष 2021-22 में कोई भी दाखिला नहीं होने और वर्ष 2022-23 में 166 दाखिले होने की बात भी रिपोर्ट में कही है।
अब सरकार की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आयोग की जांच कमेटी की ओर से लगाए गए आरोपों को जांचेगी। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव विश्वविद्यालय के भविष्य को लेकर आगामी फैसला लेंगे। उधर, विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ और शिकायतें मिलने के मामले में 20 नवंबर को आयोग की अदालत में मामले की सुनवाई भी प्रस्तावित है।