आयोग गठित करने की मांग को लेकर सामान्य संयुक्त मोर्चे ने घेरा हिमाचल सचिवालय, पुलिस के साथ धक्कामुक्की

मंगलवार सुबह करीब दस बजे से सामान्य संयुक्त मोर्चे के बैनर तले सैकड़ों लोग पुराने बस अड्डे स्थित पंचायत भवन में जुटना शुरू हुए। पंचायत भवन से छोटा शिमला तक रैली निकाली गई। करीब साढ़े 12 बजे प्रदर्शनकारी छोटा शिमला पहुंच गए। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। सड़क के बीच बैठने के चलते प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ काफी कहासुनी और धक्कामुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी रुमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में करीब 70 फीसदी आबादी सामान्य वर्ग की है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 22 फीसदी सामान्य वर्ग की आबादी के बावजूद वहां 26 जनवरी को सवर्ण आयोग गठित कर दिया है लेकिन हिमाचल सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से शिमला में मोर्चे का अनशन जारी है। सरकार के किसी भी मंत्री या अधिकारी ने वहां आकर हमसे बात नहीं की। आज के समय में सामान्य वर्ग के लोगों का सबसे अधिक शोषण हो रहा है। एट्रोसिटी एक्ट के चलते झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं। मोर्चे के पदाधिकारी जितेन्द्र राजपूत ने कहा कि झूठे मामले दर्ज करवाने वाले वर्ग के लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान होना चाहिए। इसी बीच प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने तीन माह के भीतर सवर्ण आयोग गठित करने की संभावनाएं देखने का आश्वासन दिया है।  

टॉलैंड से हिमफेड पेट्रोल पंप तक लगा जाम
राज्य सचिवालय में बाहर हो रहे प्रदर्शन के चलते मंगलवार दोपहर को टॉलैंड से हिमफेड पेट्रोल पंप तक वाहनों का जाम लग गया। छोटी गाडि़यों को पुलिस ने राजभवन होकर आवाजाही को सुचारु रखने का प्रयास किया लेकिन बसें सड़क पर ही खड़ी रहीं। इस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।