मुख्यमंत्री ने सचिवालय से नगर निगम शिमला के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
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कचरा प्रबंधन करने वाला पहला नगर निगम बना शिमला अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में रोजाना घरों से निकलने वाला कचरा अब इलेक्ट्रिक वाहनों से भरयाल कूड़ा संयंत्र पहुंचेगा। इससे न सिर्फ नगर निगम का डीजल पर होने वाला लाखों रुपया बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। इसके लिए नगर निगम को दस इलेक्ट्रिक वाहन मिल गए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रदेश सचिवालय से नगर निगम शिमला के इन 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल करने वाला नगर निगम शिमला प्रदेश का पहला शहरी निकाय बन गया है। हर वाहन की कचरा संग्रहण क्षमता करीब एक टन है। एक वाहन की कीमत 13.98 लाख रुपये है। इनके लिए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया है। नगर निगम की पार्किंग में इन्हें चार्ज किया जाएगा। दावा किया गया है कि एक बार पूर्ण चार्ज होने पर हर वाहन लगभग 130 से 150 किलोमीटर तक चल सकता है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस सरकार के पहले बजट में ही इस पहल कोे शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे नगर निगम का खर्च कम होगा। साथ ही प्रदूषण भी घटेगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, पार्षद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।