पहले प्रस्ताव में नालागढ़ स्थित मंझोली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 150 एकड़ भूमि पर 154 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं, ऊना जिले में टाहलीवाल स्थिति 75 एकड़ भूमि पर 80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पार्क बनेगा। इनकी डीपीआर केंद्र को भेज दी गई है। अब कदरोड़ी और कंडाघाट में दो औद्योगिक पार्क बनाए जाने है। सितंबर से पहले इनकी डीपीआर केंद्र सरकार को भेज दी जाएगी। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित होने वाले इन पार्कों में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने की योजना है।
इनमें बेहतर सड़क और बहु-माध्यमीय कनेक्टिविटी, विश्वसनीय उपयोगिता सेवाएं, डिजिटल प्रशासन प्रणाली, सतत विकास से जुड़ी सुविधाएं और श्रमिक हितैषी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। योजना के तहत स्वीकृत औद्योगिक पार्क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार प्रति एकड़ एक करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि हिमाचल के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ नए निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
हिमाचल में बनने वाले औद्योगिक पार्क की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए दो प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। दो और प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। पार्क के निर्माण से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री