सब्जी मंडी में बने हैं यह भवन, नया परिसर बनाने के लिए बने पुराने भवन गिराने की है तैयारी
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आठ भवन पहले घोषित किए जा चुके हैं असुरक्षित
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के सब्जी मंडी में बने नगर निगम दफ्तर, वार्ड कार्यालय, कर्मचारी आवासों समेत चार भवनों को निगम प्रशासन ने असुरक्षित (अनसेफ) घोषित कर दिया है। इन सभी भवनों को अब गिराया जाएगा। निगम प्रशासन ने इन्हें खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
संयुक्त आयुक्त भुवन शर्मा की अगुवाई वाली तकनीकी समिति ने मंगलवार को मौके का दौरा कर इन पुराने भवनों का निरीक्षण किया। इसके बाद इन्हें असुरक्षित घोषित करने का फैसला लिया। इससे पहले भी नगर निगम इस क्षेत्र में आठ भवनों को अनसेफ घोषित कर चुका है। कुल मिलाकर अब 12 छोटे-बड़े भवनों को अनसेफ घोषित किया जा चुका है। इन सभी को जल्द गिराने की तैयारी है। निगम के वीपीएचओ कार्यालय, खाद्य निगम भवन, पेयजल कंपनी के दफ्तर और आसपास के भवनों का मंगलवार को निरीक्षण किया है। इस क्षेत्र में निगम का नया परिसर बनना है। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। सरकार से भी इसके निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है।
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निगम प्रशासन नवरात्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हाथों इस परिसर का शिलान्यास करवाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि सब्जी मंडी मैदान के पास से इस परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जल्द ही चरणबद्ध तरीके से पुराने परिसरों को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर समिति सदस्य निगम वास्तुकार राजेश शर्मा, अधिशासी अभियंता राजेश ठाकुर, प्रोजेक्ट निदेशक धीरज चंदेल भी मौजूद रहे।
बालूगंज शिफ्ट होंगे कर्मचारी, टूटेंगी दुकानें
नगर निगम का यह नया परिसर कार्ट रोड सब्जी मंडी सड़क से लेकर लोअर बाजार तक बनेगा। यहां सारी नगर निगम की जमीन है। इस पर अभी कर्मचारी आवास, निगम कार्यालय और कुछ दुकानें बनी हैं। यह सभी तोड़े जाएंगे। निगम के कर्मचारी यहां से शिफ्ट किए जा रहे हैं। इन सभी को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। नगर निगम बालूगंज में अपनी नई आवासीय कालोनी भी बना रहा है। सब्जी मंडी परिसर के साथ इस कालोनी का भी शिलान्यास करवाने की तैयारी है।
पहले करवाई मरम्मत, अब गिराए जाएंगे भवन
सब्जी मंडी में बने नगर निगम कर्मचारियों के आवासों की नगर निगम ने हाल ही में लाखों रुपये देकर मरम्मत करवाई है। कई आवास तो ऐसे हैं जो कुछ महीने पहले ही चकाचक किए हैं। महापौर की निजी सचिव, पार्षद कार्यालय समेत कई भवन ठीक हालत में है। अब नया परिसर बनाने के लिए इन्हें गिराया जाएगा। कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनके आवास सही हालत में हैं। निगम चरणबद्ध तरीके से काम करें और जो जर्जर हो चुके हैं पहले उन्हें गिराया जाए।