Shimla News: आनंद शर्मा ने केंद्र से हिमाचल के लिए तुरंत अंतरिम राहत पैकेज जारी करने की मांग उठाई

हिमाचल प्रदेश के लोग इस वर्ष मानसून के दौरान अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं। शर्मा ने कहा कि मानव जीवन, आजीविका की दुखद हानि और राजमार्गों और रणनीतिक महत्व के पुलों सहित बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हुई है। संकट की इस घड़ी में हिमाचल को देश की एकजुटता की जरूरत है। यह मांग और उचित उम्मीद थी कि केंद्र सरकार एक विशेष राहत पैकेज को मंजूरी देगी और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी होगी। यह केंद्र का सांविधानिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा केंद्र का उदासीन रवैया और पैकेज की घोषणा में लंबी देरी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। ऐसी स्थिति में पक्षपातपूर्ण राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक मजबूत अंतरिम राहत पैकेज तुरंत मंजूर किया जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश से पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि यह तबाही बुनियादी ढांचे के विकास के दृष्टिकोण और अपनाई गई पद्धति के संबंध में कुछ बुनियादी सवाल भी उठाती है। यह जरूरी था कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक मानक और सर्वोत्तम तकनीक ही राजमार्गों और अन्य परियोजनाओं के विस्तार को निर्देशित करें। हिमालय नाजुक है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। शीघ्र ही एक समयबद्ध फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पहाड़ियों की कटाई और लाखों पेड़ों की कटाई में अंधाधुंध मंजूरी और प्रतिबंध। सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अतीत में इन मुद्दों को संसद के साथ-साथ सरकार के समक्ष भी उठाया है। तब राज्य में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दी गई थी।