बिक्रम सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश
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प्रदेश के किसान उद्योगों के लिए सीधे प्रदेश सरकार को जमीन बेच सकते हैं। किसानों को इसके लिए ऑनलाइन या जिला प्रशासन के पास आवेदन करना होगा। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने आवेदन भी किए हैं।
प्रदेश सरकार हिमाचल में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करना चाहती है। इसके लिए सरकारी जमीन के साथ लोगों की जमीन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इन्वेस्टर मीट को लेकर उद्योगपतियों के साथ हुए एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभागों की समीक्षा की है। इसमें भी लैंड बैंक संबंधित मामलों पर चर्चा हुई है।
उल्लेखनीय है कि उद्योगपतियों को हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए कहां जमीन चाहिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तीन साल तक उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर किसान चाहें तो सरकार को जमीन दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन या जिला प्रशासन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कई लोगों ने इच्छा जताई है। प्रदेश सरकार हिमाचल में ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रदेश सरकार ने 94 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं।
- बिक्रम सिंह ठाकुर, उद्योग मंत्री, हिमाचल प्रदेश