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Shimla News: किसानों-बागवानों ने किया सचिवालय का घेराव, बैरिकेड उठाकर फेंके, पुलिस से धक्का-मुक्की; जानें

Tue, 29 Jul 2025 02:13 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

किसान सभा व सेब उत्पादक संघ की अगुवाई में किसानों व बागवानों ने मंगलवार को सचिवालय का घेराव किया।
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किसानों-बागवानों ने किया सचिवालय का घेराव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के बैनर तले किसानों व बागवानों ने मंगलवार को सचिवालय का घेराव किया। जमीन से बेदखली व घरों की तालाबंदी पर रोक लगाने और मालिकाना हक की मांग को लेकर किसान-बागवानों ने टाॅलैंड से सचिवालय तक रैली निकाली। इसके बाद सचिवालय के पास चक्का जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनसे मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के समीप लगाए गए बैरिकेड को भी उठाकर फेंक दिया। इस दौरान पुलिस से हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। सचिवालय के भीतर मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी, बाहर हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के समर्थक बारिश में प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। छोटे बागवानों को हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार को कोसा। कहा कि कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब पौधे सेब से लदे हुए थे। प्रदर्शन के बाद पूर्व विधायक राकेश सिंघा, संजय चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने सीएम और राजस्व मंत्री से मुलाकात कर किसानों और बागवानों की मांगें रखीं।

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किसान-बागवान पहले टॉलैंड में एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए दोपहर 12:35 बजे छोटा शिमला पहुंचे। सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान-बागवान लंबे समय से मांगें उठा रहे हैं। मगर कोई सरकार पूरी नहीं कर रही। प्रदेश के कई जिलों में किसानों व बागवानों की बेदखली भी शुरू हो गई है। इसके विरोध में सड़क पर उतरना पड़ रहा है।

पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि 1980 के बाद सरकारों ने अपना दायित्व नहीं निभाया। जितनी भी सरकारें आईं, किसानों-बागवानों को दो इंच भूमि भी नहीं दे पाईं। उन्होंने बेदखली को गैरकानूनी बताया। कहा कि वे पूछने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाएगा या नहीं। इसके बाद ही आगामी विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जाएगी। नगर निगम शिमला के पूर्व महापौर संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश के भूमिहीन किसानों को 5 बीघा जमीन दी जाए। प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2 जुलाई को वन भूमि पर अतिक्रमण करके लगाए गए सेब के बगीचे काटने के आदेश दिए थे। इसके बाद करीब 4500 सेब के पेड़ काटे जा चुके हैं। शिमला जिले के कोटखाई के चेथला और कुमारसैन से पेड़ काटने की मुहिम शुरू हुई थी। इससे किसानों व बागवानों में भारी रोष है।
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प्रदर्शन के दौरान करीब दो घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। छोटा शिमला से बसों को वापस संजौली भेजा गया। वहीं टॉलेंड की ओर से भी छोटा शिमला के लिए बसें की आवाजाही बंद की गई। शिमला के उपनगर संजौली से हिमलैंड के बीच लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है।
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