हिमाचल प्रदेश में ई-कचरे को यहां-वहां नहीं फेंका जा सकेगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत संस्थाएं ही बोलियां लगाएंगी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ई-कचरे और इसके निपटान से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए नए नियम को लागू किया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों की ओर से उत्पन्न ई-कचरे का निपटान ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम-2016’ के नियम-9 के अनुसार किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्र सरकार के पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक प्रवक्ता ने दी। नए नियम के तहत ई-कचरे को केवल अधिकृत संग्रह केंद्रों, निर्माताओं के डीलरों, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं या निर्माताओं की ओर से नामित टेक-बैक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अधिकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
अब केवल हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत अधिकृत ई-कचरा संग्रह केंद्र, निर्माताओं के डीलर, विघटनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता ई-कचरे की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश में ई-कचरा निपटान प्रथाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर अधिसूचित ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम-2016’ के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी, जिस कारण प्रदेश में नए नियमों को लागू किया गया है। ई-कचरे में विषाक्त घटक होते हैं, जो उचित प्रबंधन के अभाव में पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए ई-कचरे का निपटान जिम्मेदारी से करना तथा दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। विभाग ने लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ई-कचरे को खुले स्थानों या सामान्य कचरे के साथ न फेंके तथा ई-कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रण केंद्रों को ही सौंपा जाए। विभाग ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों को निर्देश जारी किए हैं कि ई-कचरे के निपटान के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।