पांच हजार करोड़ की लागत से बनने जा रही रेणुका बांध परियोजना को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। बांध निर्माण में लगभग एक लाख 33 हजार पेड़ कटेंगे। मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही पहले चरण के भू-अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा।
प्रोजेक्ट पर अब केवल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला आना बाकी है। लंबे समय से रेणुका बांध परियोजना की फाइल केंद्र के दो महकमों में अटकी हुई थी। 1982 में रेणुका बांध की महज 140 करोड़ लागत आंकी गई थी जो अब बढ़कर 5 हजार करोड़ से ज्यादा हो गई है। रेणुका बांध के दायरे में सिरमौर की 25 पंचायतें आएंगी।
2008 से डैम क्षेत्र में विकास कार्यों पर रोक
इसमें दीद बगड़, कोटला मोलर, पनार, लाणा भल्टा, पराड़ा, नेरी नावण, डिंबर, सैर तंदूला, काथली भरण, गवाही, संगड़ाह, रेड़ली, जरग, बाउनल काकोग, माइना गढ़ेल, रजाणा, जामू कोटी, ददाहू, खालाक्यार, बिरला, कटाह शीतला, पंजाहल, थाना कसोगा, कांडो कांसर और अंधेरी शामिल हैं। रेणुका बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला का कहना है कि 2008 से डैम क्षेत्र में विकास कार्यों पर रोक है लेकिन अब मंत्रालय की मंजूरी के बाद बांध निर्माण को गति मिलेगी।
रेणुका बांध परियोजना के सीनियर मैनेजर आरपी वर्मा ने बताया कि रेणुका बांध परियोजना के प्रथम चरण को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब विस्थापितों को मुआवजा, पेड़ों की कटिंग एवं अन्य छोटे-बड़े निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। मैं खुद इस मामले को लेकर दिल्ली गया था।