हिमाचल में ऐसे हजारों भवन हैं, जिन्होंने डेबिएशन कर रखी है, जबकि कई भवन ऐसे हैं, जिन्होंने बिना नक्शा जमा कराए भवन का निर्माण कर दिया है। ये लोग बिजली बोर्ड के चक्कर काटकर सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बोर्ड कार्यालय से इन्हें टीसीपी और शहरी निकायों के एनओसी लाने को भेजा जा रहा है।
टीसीपी इन लोगों को एनओसी नहीं दे रहा है। हालांकि, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा कह चुके हैं कि रेगुलेटरी कमीशन की अधिसूचना जारी होने पर अब लोगों को अस्थायी मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से जारी अधिसूचना की फाइल सरकार को भेज दी है। सरकार को इसमें फैसला लेना है। जो फैसला आएगा, उसके बाद ही अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को आदेश जारी किए जा सकेंगे। - जेपी काल्टा, एमडी राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड