कृष्णानगर और रामनगर में कूड़ा उठाने के लिए निगम ने चलाई थीं नई इलेक्टि्रक गाड़ियां, चढ़ाई में फंसी क्रेन से निकाली अब भरयाल में सड़क किनारे फांक रही धूल, चालकों का चलाने से इन्कार
अशोक चौहान
शिमला। राजधानी में इलेक्टि्रक वाहनों से कूड़ा ढोने का नगर निगम शिमला का ट्रायल फेल हो गया है। दो महीने पहले लाखों रुपये खर्च कर खरीदी गईं यह गाड़ियां शहर की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहीं। निगम को क्रेन से टोह लगाकर इन वाहनों को निकालना पड़ा। बार-बार हांफ रही इन गाड़ियों को अब भरयाल में खड़ा कर दिया है।
नगर निगम के चालकों ने भी इन्हें चलाने से इन्कार कर दिया है। राजधानी में घरों से निकलने वाला कचरा भरयाल संयंत्र पहुंचाने के लिए नगर निगम को कूड़ा वाहनों के डीजल पर ही हर महीने पांच से सात लाख रुपये फूंकना पड़ रहा है। इस खर्च को घटाने के लिए निगम ने हाईटेक प्लान बनाया था। डीजल वाहनों की जगह इलेक्टि्रक वाहनों को चलाने की योजना तैयार की गई। ट्रायल के तौर पर निगम ने सतलुज जल विद्युत निगम की मदद से दो टिपर खरीदे थे। तीन क्विंटल कचरा ढोने की क्षमता वाले इन वाहनों को सबसे पहले कृष्णानगर और रामनगर में चलाया गया लेकिन यह दोनों वाहन फंस गए। तीखी ढलान पर यह हांफ गए। कृष्णानगर भेजी गई गाड़ी वाया लालपानी भरयाल भेजनी पड़ीं। वहीं रामनगर में फंसी गाड़ी को क्रेन की मदद से टोह करवाना पड़ा। इसके बाद चालकों ने भी इसे चलाने से हाथ खड़े कर दिए। अब यह गाड़ियां भरयाल में सड़क किनारे धूल फांक रही हैं। निगम का तर्क है कि इनके टायर छोटे होने से चलाने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा बार बार चार्जिंग भी करनी पड़ रही है।
विज्ञापन
22 लाख रुपये में खरीदी हैं गाड़ियां
नगर निगम को यह दोनों गाड़ियां जैक लगाने के साथ करीब 22 लाख रुपये में मिली हैं। हालांकि इस पर निगम का पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह पैसा एसजेवीएन ने सीएसआर के तहत नगर निगम को दिया है। वाहनों की खरीद से पहले इसकी तकनीकी जांच का भी दावा किया था लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में कूड़ा ढोने के लिए निगम के पास पहले ही गाड़ियों की कमी चल रही है। अब इलेक्टि्रक वाहनों के हांफने से मुश्किल बढ़ गई है। निगम को दो दिन पहले ही एक और इलेक्टि्रक गाड़ी मिली है। यह कितनी कामयाब होती है, इस पर अब सबकी नजर है।
शिमला की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही गाड़ियां
नई इलेक्टि्रक गाड़ियां शहर की तीखी ढलान वाली सड़कों पर नहीं चढ़ पा रही हैं। इसलिए इन्हें अब ऐसे उपनगरों में चलाया जाएगा जहां सड़कें ज्यादा ढलानदार नहीं है।
-सुरेंद्र चौहान, महापौर नगर निगम शिमला