भारतीय निर्वाचन आयोग ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले तीन साल से गृह जिलों में तैनात चुनाव अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए। अधिकारियों की तैनाती की यह अवधि 31 जनवरी, 2023 से पहले गिनी जाएगी। जिन अफसरों ने एक ही जगह चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका तबादला भी विधानसभा चुनाव से पहले करना होगा। प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ सभी चुनाव अधिकारियों और अन्य अफसरों पर भी लागू होंगे।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल आठ जनवरी, 2023 को पूरा हो रहा है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी, 2023 को पूरा हो रहा है। आयोग ने फैसला किया है कि ऐसा कोई भी अधिकारी विधानसभा चुनाव नहीं करा सकेगा, जो अपने गृह जिलों में तीन साल से तैनात है। या एक ही स्थान पर चार साल का समय पूरा हो गया है।
अगर छोटे राज्यों में जिले कम होने के कारण कोई समस्या है तो ऐसे मामले निर्वाचन आयोग के पास प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के माध्यम से ठोस कारण देकर भेजने होंगे। आयोग का जारी पत्र मिलने के बाद सरकार ऐसे अधिकारियों की सूची बनाने में जुटी है, जो अपने गृह जिलों में तीन साल से सेवाएं दे रहे हैं। जिन अधिकारियों को एक ही स्थान पर चार साल पूरे हो गए हैं, उनकी भी सूची तैयार की जा रही है।