लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने कदमताल शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर उन तमाम अधिकारियों को बदलने के निर्देश दिए हैं, जो पिछले तीन साल से एक ही जगह पर डटे हैं। उन अफसरों को भी ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है, जिनका तीन साल का कार्यकाल 31 मई को पूरा होगा।
चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते अब लंबे समय से एक ही जगह तैनात उन अधिकारियों का ट्रांसफर तय है, जो चुनाव प्रक्रिया से जुडे़ हैं। इनमें उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के अलावा सहायक आयुक्त, एएसपी, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, तहसीलदार जैसे अधिकारी शामिल हैं।
प्रदेश सरकार ने ऐसे अफसरों की सूची बनाना शुरू कर दी है। ऐसे में अगले पंद्रह दिनों में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके रतन ने कहा कि आयोग के निर्देशों से सरकार को अवगत करवा दिया है।
स्थायी सीईओ की तैनाती जल्द
चुनाव आयोग की कदमताल के बीच हिमाचल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय को भी स्थायी सीईओ मिलने की संभावना है। पूर्व सीईओ पुष्पेंद्र राजपूत के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद पिछले 2 महीने से यह पद खाली चल रहा है। सरकार ने पहले कुछ अधिकारियों का पैनल भेजा था, लेकिन आयोग ने उसे वापस भेज दिया था। अब दोबारा पैनल भेजा गया है।