हिमाचल के सरकारी स्कूलों में वसूली जा रही कंप्यूटर फीस को लेकर शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय से रिपोर्ट तलब की है। अमर उजाला के सोमवार के अंक में प्रकाशित खबर के बाद शिक्षा सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा से इस बाबत पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। शिक्षा सचिव ने बताया कि कंप्यूटर फीस वसूलने को लेकर निदेशालय से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार के समक्ष इस मामले को ले जाया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जारी दाखिलों के तहत नौवीं से जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों से 110 रुपये कंप्यूटर फीस ली जा रही है।
अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों से 55 रुपये फीस ली गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने कोरोना संकट के बीच सभी निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को कहा है। अन्य सभी प्रकार के फंड वसूलने पर सरकार ने रोक लगाई है। उधर, सरकारी स्कूलों के लिए नियम तय नहीं होने के चलते नौवीं से जमा दो कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को घर में रहने के बावजूद कंप्यूटर फीस देनी पड़ रही है। कंप्यूटर विषय के प्रैक्टिकल स्कूल बंद होने के चलते नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर फीस वसूली का विरोध हो रहा है। अभिभावकों सहित प्रदेश पीजीटी आईपी संघ ने भी इसको लेकर रोष जताया है। अमर उजाला ने सोमवार के अंक में इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।