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Shimla News: एनईपी के तहत 31 कॉलेजों में चार वर्षीय डिग्री कोर्स की सूची जारी

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एचपीयू ने कॉलेजवार विषयों और शिक्षकों की आवश्यकता का ब्योरा किया सार्वजनिक
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शिमला के छह कॉलेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य के विषय शामिल
शोध कार्यक्रम के लिए दो मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक होना अनिवार्य

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत प्रदेश के 31 सरकारी कॉलेजों में चार वर्षीय ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री कार्यक्रम के लिए कॉलेजवार विषयों की सूची जारी की है। उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त इस विवरण में प्रत्येक कॉलेज के लिए उपलब्ध विषयों के साथ शिक्षकों के स्वीकृत पदों और अतिरिक्त आवश्यकता का ब्योरा भी दिया गया है।
शिमला जिले के छह कॉलेजों को चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। इनमें राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय महाविद्यालय संजौली, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय महाविद्यालय रामपुर और जवाहर लाल नेहरू राजकीय ललित कला महाविद्यालय शामिल हैं।
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आरकेएमवी में अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य, चित्रकला, अनुप्रयुक्त कला, कंप्यूटर एप्लीकेशन, पत्रकारिता एवं जनसंचार, पर्यटन एवं यात्रा और पर्यावरण विज्ञान को शामिल किया गया है।
संजौली कॉलेज में अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, संगीत, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कंप्यूटर एप्लीकेशन और पर्यावरण विज्ञान विषय सूची में हैं।
चौड़ा मैदान कॉलेज में विज्ञान और कला संकाय के साथ वाणिज्य के विषय शामिल हैं। इनमें अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, संगीत, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कंप्यूटर एप्लीकेशन और पर्यटन एवं यात्रा शामिल हैं।
सीमा कॉलेज में अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, संगीत, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य और कंप्यूटर एप्लीकेशन को शामिल किया गया है। रामपुर कॉलेज में भी विज्ञान, कला और वाणिज्य के विषयों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पर्यटन एवं यात्रा तथा पर्यावरण विज्ञान शामिल हैं। ललित कला महाविद्यालय में सामान्य विषयों के बजाय कला से जुड़े कार्यक्रमों को जगह दी गई है। इनमें चित्रकला, अनुप्रयुक्त कला, तबला, नृत्य, मूर्तिकला, प्रदर्शन कला, ग्राफिक्स, फिल्म अध्ययन, डिजाइन, कला इतिहास और प्रिंटमेकिंग शामिल हैं।
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मंडी, कांगड़ा और अन्य जिलों के कॉलेज भी सूची में
मंडी जिले में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी, रवींद्रनाथ टैगोर राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट, राजकीय महाविद्यालय करसोग और राजीव गांधी मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर को शामिल किया गया है। इन कॉलेजों में अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, संगीत, शिक्षा और वाणिज्य जैसे विषय शामिल हैं।
कांगड़ा जिले में राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, देहरी, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर, वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी और राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां को सूची में जगह मिली है। इन संस्थानों में विज्ञान, कला और वाणिज्य के विषयों के अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, पर्यटन एवं यात्रा और पर्यावरण विज्ञान जैसे विषय भी शामिल हैं। बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और ऊना जिले के चयनित कॉलेज भी चार वर्षीय कार्यक्रम के दायरे में आएंगे। इनमें घुमारवीं, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, नाहन, पांवटा साहिब, सोलन, नालागढ़ और ऊना के सरकारी कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेजों में विषयों की उपलब्धता संस्थानवार अलग-अलग रखी गई है।
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शोध कार्यक्रम के लिए अलग शर्त
उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के अनुसार चार वर्षीय ऑनर्स विद रिसर्च कार्यक्रम उन्हीं विषयों में संचालित किया जाएगा, जहां संबंधित संस्थान के पास पीएचडी कार्यक्रम के लिए कम से कम दो मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक उपलब्ध होंगे। इसलिए सूची में शामिल प्रत्येक विषय में शोध आधारित डिग्री की उपलब्धता स्वतः सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए संबंधित विषय में निर्धारित शर्त पूरी करना आवश्यक होगा।
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