कांगड़ा केंद्रीय सहकारी (केसीसी) बैंक लिमिटेड में वन टाइम सेटलमेंट योजना में ऋण माफी मामले में शुक्रवार को दो अधिकारियों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शिमला में पूछताछ की। करीब एक घंटे तक चली इस पूछताछ में अधिकारियों ने ईडी के समक्ष अपना पक्ष रखा। ईडी ने बैंक के अधिकारियों को 26 सितंबर तक रिकॉर्ड जमा कराने के लिए कहा था। शुक्रवार को यह रिकॉर्ड ईडी कार्यालय में जमा करवा दिया गया है। होटल के 45 करोड़ रुपये के कुल ऋण में से करीब 24 करोड़ माफ करने का यह मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में भी गया था।
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ऐसे में ईडी उस समय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है। इससे पहले नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करने के चलते बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निलंबित कर दिया था। मामले में और परतें खुलने शुरू हुईं, तो पिछले कई वर्षों के और भी खुलासे हो सकते हैं। बैंक अफसरों ने जो रिकॉर्ड जमा करवाया है, ईडी उसका अध्ययन करने के बाद कार्रवाई करेगा। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच की गाज कई लोगों पर गिर सकती है।