बोले, फैसला वापस नहीं लिया तो छेड़ देंगे आंदोलन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की आवेदन फीस को दोगुना करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है।
एबीवीपी के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार टीजीटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन की फीस के नाम पर लूटने पर उतर आई है। सरकार ने टीजीटी की सामान्य वर्ग की जो फीस पहले आठ सौ और आरक्षित वर्ग की पूर्व में 500 तय की थी उस फीस को बढ़ाकर क्रमश: 1600 और एक हजार कर दिया है। ऐसा कर सरकार ने पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार पाने का इंतजार कर रहे पढ़े लिखे युवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है, इसे कमाई का एक नया माध्यम बना दिया है। टेट के लिए पात्र होने के लिए छात्र पहले लाखों की फीस अदा कर बीएड और अन्य शिक्षक पात्रता के लिए कोर्स पर पैसा खर्च करते है, अब सरकार ने शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य की गई टेट की परीक्षा में अपीयर होने के लिए भी भारी फीस चुकानी पड़ेगी।
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सरकार अब सीधे तौर पर फीस बढ़ाकर लूट कर सरकार का खजाना भरने का कार्य कर रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी का फर्क नजर आया है। इस तरह के फैसलों से साबित होता है कि सरकार कितनी जनहितैषी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इतनी भारी फीस चुकाना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश सरकार को केवल अपने निजी लाभ को छोड़कर छात्रों के भविष्य और हित देखकर निर्णय लेना चाहिए। प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा की अगर प्रदेश सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो जल्द ही विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देगी। प्रदेशभर के आम छात्रों के साथ प्रदेश सरकार के इस छात्र विरोधी निर्णय के खिलाफ सड़कों में उतरेगी। इसके लिए पूरी तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होगी।