फ्लैटों में बिजली-पानी की एनओसी न देने के हैं मामले संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जिला आयोग शिमला की ओर से बिना शिकायत दर्ज किए चार उपभोक्ता मामलों को खारिज करने को गलत ठहराया है।
आयोग ने सभी मामलों को दोबारा जिला आयोग को भेजते हुए आदेश दिया कि पहले शिकायतों को रजिस्टर किया जाए और फिर निर्णय दें। यह मामले स्वर्गीय नरेंद्र सिंह कंवर, अनुराधा, चुन्नी लाल और इंदिरा बनाम मंजू ठाकोर और अन्य से संबंधित हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2015-16 में 20 लाख, 33 लाख, 33 लाख और 30 लाख रुपये में अलग-अलग फ्लैट खरीदे थे। समझौते के अनुसार प्रतिवादियों को पानी और बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी प्रदान करनी थी लेकिन बार-बार आग्रह के बावजूद उपलब्ध नहीं करवाई गई। एनओसी न मिलने पर शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2020 में पहले रेरा के पास मामला उठाया और फिर जिला उपभोक्ता आयोग जाना पड़ा।
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जिला आयोग ने यह कहते हुए विलंब-निरस्तीकरण आवेदनों को खारिज कर दिया कि देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया है। राज्य आयोग में दायर पुनरीक्षण याचिकाओं में तर्क दिया कि जब शिकायत पंजीकृत ही नहीं हुई थी तो अपील दायर करना संभव नहीं था। इसलिए पुनरीक्षण ही उचित उपाय था। आयोग ने माना कि बिना शिकायत रजिस्टर किए सीधे खारिज करना तकनीकी त्रुटि है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। आयोग ने जिला आयोग का आदेश को रद्द करते हुए केस को वापस पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया है।