बिजली बोर्ड ने अपने 160 वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 के आधार पर संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतनमान देने से बिजली बोर्ड पर सालाना करीब 366 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल में इस फैसले को मंजूरी दी गई।
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के करीब 12 हजार नियमित कर्मचारियों और 28 हजार पेंशनरों को अगले माह से संशोधित वेतनमान मिलेगा। अप्रैल की एक मई को मिलने वाली तनख्वाह में संशोधित वेतनमान लागू होगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आरडी धीमान की अध्यक्षता में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल में इस फैसले को मंजूरी दी गई। बिजली बोर्ड ने अपने 160 वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 के आधार पर संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतनमान देने से बिजली बोर्ड पर सालाना करीब 366 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। संशोधित वेतनमान देने से पहले बिजली बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों से विकल्प भी आमंत्रित करेगा।
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एक जनवरी 2016 से मिलने वाले एरियर के बारे में हिमाचल सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के अनुसार ही बोर्ड फैसला लेगा। इसके अलावा राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अब हर माह नियमित तौर पर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी करने का फैसला भी लिया है। निदेशक मंडल ने इसके लिए बोर्ड अधिकारियों को सौ फीसदी बिल जारी करने का टारगेट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा सरकारी महकमों से लंबित बिजली बिलों की समय से अदायगी सुनिश्चित करने के लिए भी बोर्ड अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करने का फैसला लिया।
बोर्ड प्रबंधन अपने स्तर पर भी सरकार से इस मामले को उठाएगा। बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने बताया कि बोर्ड के कर्मचारियों के सहयोग से ही हाल ही में 3563 करोड़ रुपये की प्रदेश के विद्युत नेटवर्क सशक्त बनाने संबंधी एक योजना केंद्र से स्वीकृत करवाई गई है। बोर्ड अपने सभी वाणिज्यिक तकनीकी कार्यों का कंप्यूटरीकरण कर चुका है। अब सभी कार्यों में पारदर्शिता अपनाते हुए सभी कार्यों का पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करने जा रहा है।