जनगणना नियमों का उल्लंघन
याचिका में जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iv) का हवाला दिया गया है। इस नियम के अनुसार, जनगणना की संदर्भ तिथि से एक वर्ष पहले से लेकर जनगणना पूरी होने तक प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर रखा जाता है। इसमें जिलों, तहसीलों और कस्बों आदि की सीमाएं शामिल हैं। इन सीमाओं को इस अवधि के दौरान बदला नहीं जा सकता है।
प्रशासनिक सीमाएं स्थिर
अदालत के रिकॉर्ड पर केंद्र सरकार की 16 जून, 2025 की अधिसूचना प्रस्तुत की गई। इस अधिसूचना में जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस गणना के अनुसार, 1 मार्च, 2026 से 1 मार्च, 2027 तक प्रशासनिक सीमाएं स्थिर थीं। इस अवधि के दौरान नया उपमंडल बनाना जनगणना नियमों के विरुद्ध है।