रोहतांग-मनाली मामले में झुकी सरकार, चर्चा को हुई तैयार

एनजीटी ने रोहतांग मामले में जो कदम उठाए हैं, वे अनावश्यक हैं। पर्यावरण को बचाने की बात ठीक है, मगर रोहतांग के आगे भी दुनिया है। लोग यहां से लाहौल, कश्मीर और लद्दाख के लिए जाते हैं। मनाली और रोहतांग में ही कौन-सा पहाड़ टूट गया है। वहां तो ग्लेशियर भी नहीं हैं। सीएम बोले कि वे एनजीटी का सम्मान करते हैं, पर एनजीटी के फैसले से सहमत नहीं हैं।

मनाली के विधायक गोविंद सिंह ठाकुर प्रश्नकाल से पहले ही इस मामले पर चर्चा के लिए अड़ गए। बीच में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हर पेशी में हम जनता का ही पक्ष रखते हैं। वे सदन को अवगत करवा देना चाहते हैं कि सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष ये मामला रखा है। इसमें जो भी फैसला करना है, उसे ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही करना है। जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं।

इससे पहले मनाली के भाजपा विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पांच दिन पहले इस बारे में नियम 67 के तहत चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है, मगर अभी तक इस पर कोई विचार ही नहीं हुआ है। इस पर स्पीकर बुटेल ने कहा कि इस मामले को सरकार की टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को एनजीटी के समक्ष ठीक ढंग से नहीं रख रही है। न तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में ही कोई सीएलपी दायर की गई है।

नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने भी कहा कि अगर नियम 67 में चर्चा नहीं की जाती है तो नियम 130 और अन्य नियम में तो कर ही सकते हैं। विपक्ष के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज ने भी इस मामले पर सरकार से चर्चा की बात की। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इस विषय पर नियम 62 के तहत बुधवार को चर्चा को तैयार है। इससे पूर्व जीएस बाली ने भी कहा कि एनजीटी को साफ कर दिया गया है कि सरकार के पास संसाधन नहीं हैं।

सीएम ने भाजपा विधायक  पर लगाया मामला उलझाने का आरोप
सीएम वीरभद्र सिंह ने भाजपा विधायक गोविंद ठाकुर की ओर इशारा कर कहा कि ये इंटेरेस्टिड पार्टी है। लोगों को बहकाया जा रहा है। मामले को सुलझाने के बजाय उलझा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि मनाली में आग सुलगती रहे। धूमल बोले कि विधायक हैं तो इंटरेस्टिड पार्टी तो होंगे ही।