मरीजों को मिलने वाली मुफ्त दवाइयों पर संकट, ये है वजह

स्वास्थ्य विभाग विभाग को हर साल दवाइयों के बजट के लिए जिले से डिमांड भेजी जाती है। इसमें जिलों की डिमांड का तीसरे हिस्से का बजट भी नहीं मिल रहा है। जितना बजट मिल रहा है, उससे खरीदी दवाइयां तीन महीने के अंदर ही खत्म हो जाएंगी।

उसके बाद स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की डिस्पेंसरियों में दवाईयों को टोटा होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला से दवाइयों के बजट के लिए 20 करोड़ रुपये की डिमांड भेजी गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय से मात्र छह करोड़ रुपये जारी किए गए।