प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर प्रतिमाह 10 हजार रुपये और पीड़िता के बच्चे को ग्रेजूएशन करने तक मुफ्त शिक्षा दिए जाने के आदेश दिए। यह मुआवजा राशि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को हिमाचल प्रदेश विक्टिम ऑफ क्राइम कंपनशेषण स्कीम 2012 के तहत देना होगा।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने दोषी विनोद उर्फ दिनेश की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किये। मामले के अनुसार 27 जुलाई 2013 को 13 वर्षीय बच्ची से उसके मामे ने दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। वर्ष 2014 में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका डीएनए मामा विनोद से मेल खाता है।
पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस स्टेशन रोहड़ू में 1 दिसंबर 2013 को दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर जांच करने के बाद विशेष जज शिमला के समक्ष मामला चला। निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को 18 गवाहों के बयानों के आधार पर पारित फैसले के बाद दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। दोषी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर इस फैसले को चुनौती दी थी।