हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत राज्य को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹239.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण राशि से राज्य की दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं के उन्नयन को मंजूरी दी है। इस कदम से विशेष रूप से सेब उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और बागवानों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, जिससे उनकी उपज को बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस स्वीकृति को राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के अथक प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष लगातार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश को यह मंजूरी मिल पाई है।
स्वीकृत परियोजनाओं के तहत, छैला–नेरिपुल–यशवंत नगर–कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए ₹203.52 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क के पहले पैकेज में छूटे 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए ₹35.93 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
किसानों और बागवानों को मिलेगा सीधा लाभ
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि टिक्कर–जरोल–खमाड़ी सड़क का शेष भाग भी अब विकसित हो सकेगा। इससे विशेष रूप से रामपुर क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपनी उपज को बाजार तक ले जाने में काफी सुविधा मिलेगी। इसी तरह, छैला–नेरिपुल–यशवंत नगर–कुमारहट्टी सड़क ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और चौपाल जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ती है। इस सड़क के उन्नयन से न केवल परिवहन व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि परिवहन लागत में भी कमी आएगी और कृषि एवं बागवानी उत्पादों की आवाजाही तेज होगी।
शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने पर जोर
प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करेगी और निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करेगी, ताकि लोगों को समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार ने यह भी दोहराया कि किसानों और बागवानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, प्रदेश के हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य जारी रखा जाएगा।