भाखड़ा बांध विस्थापितों के अवैध कब्जे हटाने पर रोक, सरकार से मांगा शपथ पत्र

सरकार को 8 सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का समय दिया है। प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि भाखड़ा बांध को बनाने के लिए राज्य सरकार ने उनकी भूमि का अधिग्रहण किया था। वर्ष 1958 में प्रार्थी के पिता को विस्थापित होने के कारण एक प्लॉट आवंटित किया गया।

प्रार्थी के पिता ने उसके साथ लगती जमीन को भी रोजमर्रा के उपयोग में ले लिया। उस जमीन पर मकान एवं दुकान को नियमित करने करने के लिए बनाई विशेष नियमितीकरण नीति के तहत आवेदन दिया।

अब राज्य सरकार ने उस हिस्से को नियमित करने के बजाय उन्हें उस जगह से हटाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। जबकि यह नीति भाखड़ा बांध विस्थापितों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसा करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।