हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेवा में कोताही का ठहराया दोषी
संवाद न्यूज एजेंभ्भ्ीसी
शिमला। आवासीय योजना के नाम पर उपभोक्ता से पंजीकरण राशि जमा करवाने के बाद 11 साल तक न प्लॉट आवंटित न करने और जमा राशि पर तय ब्याज न देने के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हिमुडा को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता और सदस्य प्रताप सिंह ठाकुर की पीठ ने हिमुडा की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जिला आयोग की ओर से तय की गई नौ फीसदी ब्याज दर को घटाकर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पांच फीसदी वार्षिक कर दिया है। हालांकि, आयोग ने जिला आयोग की ओर से सुनाए गए मुआवजे और मुकदमे के खर्च के आदेश को बरकरार रखा है।
सोलन जिले के कंडाघाट निवासी और वर्तमान में शिमला टूटीकंडी में रह रहे राम चौहान ने वर्ष 2010 में हिमुडा की ओर से निकाले गए आंशिक स्व-वित्त पोषित योजना के विज्ञापन के आधार पर एक प्लॉट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 18 दिसंबर 2010 को पंजीकरण राशि के रूप में 5,000 रुपये नकद जमा करवाए थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि 31 जनवरी 2022 तक यानी 11 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हिमुडा ने उन्हें कोई प्लॉट आवंटित नहीं किया। इसके बाद उन्होंने ब्याज सहित अपनी राशि वापस मांगी, लेकिन हिमुडा ने 15 फरवरी 2022 को केवल मूलधन (5,000 रुपये) ही लौटाया और ब्याज देने से इन्कार कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने 20 दिसंबर 2023 को शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 9 फीसदी ब्याज, मुआवजा और कानूनी खर्च देने का आदेश दिया था।
जिला आयोग के फैसले के खिलाफ हिमुडा ने राज्य आयोग में अपील दायर की। हिमुडा की ओर से दलील दी गई कि योजना की शर्तों के तहत समय-समय पर विज्ञापन देकर आवेदकों को सूचित किया गया था और शिकायतकर्ता ने स्वयं रिफंड या अगले चरण के आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया। राज्य आयोग ने हिमुडा के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि मूल विज्ञापन में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि परियोजना की जानकारी केवल विज्ञापनों के माध्यम से ही दी जाएगी, बल्कि हिमुडा को व्यक्तिगत रूप से संभावित खरीदारों को सूचित करना था। यह जरूरी नहीं है कि बाद के सभी विज्ञापन उपभोक्ता की नजर में आएं। राज्य आयोग ने पाया कि विज्ञापन की शर्त संख्या 3 और 4 के अनुसार योजना रद्द होने की स्थिति में पंजीकरण के एक साल बाद से पांच फीसदी वार्षिक ब्याज देना तय था। चूंकि जिला आयोग ने अलग से मुआवजा भी दिया है, इसलिए ब्याज दर को नौ फीसदी से संशोधित कर पांच फीसदी किया जाता है।
आयोग ने हिमुडा को आदेश दिया है कि वह 18 दिसंबर 2011 से 15 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए 5,000 रुपये पर पांच फीसदी वार्षिक की दर से ब्याज, जिला आयोग की ओर से तय मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान 45 दिनों के भीतर करे। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर कुल देय राशि पर पांच फीसदी अतिरिक्त ब्याज देना होगा।