चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को नियमित होने वाले विभिन्न श्रेणी के हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं, आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग से विभिन्न सरकारी कामकाज की अनुमति लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है।
चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को नियमित होने वाले विभिन्न श्रेणी के हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। वैसे तो यह प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है, लेकिन उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी। राजस्व विभाग में भी पटवारियों के करीब 850 पदों पर भर्ती के लिए आयोग से मंजूरी मांगी गई है। इन पटवारियों का चयन हो गया है। अब इनका एक साल का प्रशिक्षण शुरू होना है।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित
वहीं, हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग से विभिन्न सरकारी कामकाज की अनुमति लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी में संबंधित विभाग के सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सदस्य होंगे। यह समिति संबंधित विभाग से अनुमति के लिए भेजने योग्य प्रस्ताव पर मंथन कर उसे सीईओ कार्यालय भेजेंगे। इस कमेटी से इतर आयोग को काई भी प्रस्ताव नहीं भेजा जा सकेगा।