हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशनकार्ड परिवारों को सब्सिडी पर राशन मिलता है। इसमें तीन किलो अलग-अलग दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी, एक किलो नमक प्रदेश सरकार खुद सब्सिडी में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर दे रही है।
हिमाचल प्रदेश के राशनकार्ड धारक उपभोक्ताओं को डिपुओं में जनवरी में और सस्ता सरसों तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने सरसों तेल टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोल दी है। सब्सिडी के साथ उपभोक्ताओं को यह खाद्य तेल 158 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। वर्तमान में उपभोक्ताओं को डिपो में 168 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने दालों में पहले ही 15 से 20 रुपये तक के रेट कम कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशनकार्ड परिवारों को सब्सिडी पर राशन मिलता है।
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इसमें तीन किलो अलग-अलग दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी, एक किलो नमक प्रदेश सरकार खुद सब्सिडी में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर दे रही है। बीते महीनों मार्केट में तेल और दालों के के दामों में उछाल से डिपो में भी राशन महंगा हो गया था। दिसंबर में ही उपभोक्ताओं को राहत मिली है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि डिपो में उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। दालों के बाद अब उपभोक्ताओं को सरसों तेल भी सस्ता मिलेगा।
डिपुओं में मिलेंगी अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं
हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में मार्बल चाय के साथ मसाले और बासमती चावल भी दिया जाएगा। वह वस्तुएं बाजार मूल्य की अपेक्षा सस्ती मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने कंपनियों को फाइनल कर उनके अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है।
दो महीने से उपभोक्ताओं को नहीं मिली चीनी
हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को दो महीने से चीनी नहीं मिली है। कई उपभोक्ताओं को दिवाली पर मिलने पर अतिरिक्त चीनी के कोटे से भी वंचित रखा गया है। इधर, निगम की ओर से सप्लाई ऑर्डर में देरी होने के कारण यह सब हुआ है। अब खाद्य आपूर्ति निगम का दावा है कि डिपो में चीनी की सप्लाई भेज दी गई है। जिन लोगों को चीनी नहीं मिली है, उन्हें इस महीने एक साथ दो महीने का कोटा दिया जाएगा।