अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर जो प्रश्न पूछे थे, उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। हिडन वर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है, वह बहुत चिंता की बात हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अदाणी के आगे सरेंडर हो गई हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री पर किसी एक व्यक्ति को देश की संपदा बेचने व नियमों के विपरीत किसी को अनुचित लाभ देने के लिए संसद में गंभीर आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री ने उन आरोपों का उत्तर देना तो दूर उनका खंडन तक नही किया है।लोकतंत्र में संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार का उत्तरदायित्व होता है,जिसे पीएम मोदी ने पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार आम आदमी की नहीं एक व्यक्ति विशेष की सरकार बन कर रह गई है।
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शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने संसद में अडानी को लेकर जो प्रश्न पूछे थे, उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। हिडन वर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार हुआ है, वह बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो 2014 में अमीरी के 609 पायदान पर था, वह सात साल में कैसे अमीरी के नंबर दो पर आकर दो नंबरी बन गया।
उन्होंने कहा कि अडानी व प्रधानमंत्री मोदी की मिलीभगत से यह सब संभव हो पाया है, क्योंकि केंद्र सरकार आम लोगों को नही केवल एक विशेष व्यक्ति अडानी की होकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐन चुनावों से पहले नियमों में बदलाव कर एक साथ 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। कई बंदरगाह और अनेक कंपनियों को भी उन्हें बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले किसी कंपनी में रेड डालती है और उसके बाद उन कंपनियों को अडानी खरीद लेते हैं।
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उन्होंने कहा कि केंद्र की पूरी सरकार आम लोगों के लिए नही केवल अडानी के लिए काम कर रही हैं। अखिलेश प्रताप ने कहा कि कांग्रेस देशभर में विदेशों से अडानी को हुई फंडिंग व देश की कंपनियों की खरीद में उनकी फंडिंग की जांच जेपीसी से करवाने की मांग, देश में हो रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि देश मे अगले साल होने वाले आम चुनावों में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा।
सीमेंट प्लांट का विवाद जल्द होगा समाप्त : नरेश
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांटों की तालाबंदी को लेकर सरकार गंभीर है। इस पर नजर रखे हुए है। यह मामला कंपनी और ट्रांसपोर्टर के बीच है, बाबजूद इसके सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। नरेश चौहान ने कहा कि वार्ता अंतिम दौर पर है और जल्द हल होने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि किसी के हितों से खिलवाड़ नही होने दिया जाएगा।