फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नगर परिषद जोगिंद्रनगर: 100 फीट लंबे काले झंडे के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद

Thu, 06 Oct 2022 12:16 PM IST
अरविन्द ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, जोगिंद्रनगर (मंडी)

सार

नगर परिषद जोगिंद्रनगर में कांग्रेस पार्षद अजय धरवाल, ममता कपूर व शीला देवी ने उपमंडलाधिकारी नागरिक के कार्यालय के बाहर 100 फीट लंबा काला झंडा लेकर धरना दिया। 
विज्ञापन
धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद। - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नगर परिषद जोगिंद्रनगर में कांग्रेस पार्षद अजय धरवाल, ममता कपूर व शीला देवी ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत काम कर रही 100 से अधिक महिलाओं के मेहनताने की राशि को पिछले तीन महीने से जारी न करने के विरोध में उपमंडलाधिकारी नागरिक के कार्यालय के बाहर 100 फीट लंबा काला झंडा लेकर धरना दिया। अजय धरवाल ने कहा की मेहनताना जारी किए जाने को लेकर कई मर्तबा कार्यकारी अधिकारी, उपमंडलाधिकारी नागरिक जोगिंद्रनगर व निदेशक शहरी विकास विभाग को लिखा जा चुका है परंतु आज तक महिलाओं की मेहनत का एक रुपया भी उनके खाते में नहीं डाला गया है।

विज्ञापन


महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए बजट नगर परिषद को आवंटित कर रखा है लेकिन नगर परिषद मजदूरों के पैसे पर कुंडली मार कर बैठी है। मेहनतकश महिलाओं की मजदूरी का पैसा उनको मिलना चाहिए। एक माह पूर्व ही नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व नगर परिषद प्रशासन ने आश्वस्त किया था की महिलाओं की मजदूरी एक सप्ताह में जारी कर दी जाएगी परंतु आज उनके कहे शब्दों को एक महीना बीत चुका है तथा महिलाएं के खातों में एक फूटी कोड़ी नहीं आई है। वर्तमान नगर परिषद ने जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो दी है। प्रदेश सरकार की अपने प्रशाशन पर कोई पकड़ नहीं है।

सरकार योजनाएं तो बना रही है पर धरातल में प्रशासन इन योजनाओं के अंतर्गत आम जनमानस का शोषण कर रहा है। आम जनमानस की कोई भी सुनने वाला नहीं है। यदि जोगिंद्रनगर प्रशासन व नगर परिषद ने दो दिन के भीतर महिलाओं का मेहनताना इनके खातों में नहीं डाला तो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आने वाले प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों, व मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा कर विरोध किया जाएगा। जिस की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार व प्रशासन की होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें