न्यूज पोर्टलों की ओर से चलाए जा रहे ऑनलाइन पोल को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। प्रदेश के कई न्यूज पोर्टल संसदीय क्षेत्रों और प्रत्याशियों को लेकर ऑनलाइन पोल चला रहे हैं।
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चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समय के अलावा चुनाव को लेकर नतीजे और रुझान का अनुमान बताना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। इसलिए न्यूज पोर्टलों के ऑनलाइन पोल को अवैध करार देकर शिकायत की गई है।
केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) ऐसे मामलों की देखरेख करती है। चुनावों के दौरान टीवी/रेडियो चैनलों/ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले/सिनेमा हॉल/इंटरनेट आधारित मीडिया/सोशल मीडिया, ई-पेपर और केबल नेटवर्क सहित वेबसाइटों पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा प्रमाणित करना अनिवार्य है। पेड न्यूज की निगरानी का जिम्मा भी एमसीएमसी समिति को सौंपा गया है।