आईपीसी, सीआरपीसी और एनडीपीएस जैसे कानूनों को सरल बनाने के लिए हिमाचल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इन कानूनों को मौजूदा कानून-व्यवस्था में अधिक प्रासंगिक बनाने और इनके प्रावधानों को धरातल पर लागू करने के लिए सरकार ने बुधवार को यह कमेटी अधिसूचित की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
मुख्य सचिव अनिल खाची इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, प्रधान सचिव विधि, डीजीपी और उसकी रैंक से नीचे के आईजी स्तर के अधिकारी, निदेशक फोरेंसिक साइंस और डीडीए गृह सदस्य होंगे। हिमाचल प्रदेश के अभियोजन निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि यह कमेटी केंद्र सरकार के निर्देश पर बनी है। इनमें जरूरी बदलावों से पहले राज्यों से राय ली जा रही है।