शिमला को इतना मिला है तो धर्मशाला को स्मार्ट सिटी क्यों न मिले? यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी का चयन नियमानुसार हुआ होगा। स्मार्ट सिटी को लेकर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिमला को अमृत योजना में शामिल किया गया है।
इसके अलावा शिमला शहर में कई विकासात्मक योजनाएं चल रही हैं। कहा कि शिमला के लिए कोल डैम से साढ़े तीन सौ करोड़ की पेयजल योजना बनाई जा रही है। शहर के सौंदर्यीकरण, सीवरेज सिस्टम, आवास योजना और अन्य एशियन डेवलपमेंट की योजना से विकास कार्य हो रहे हैं।
कहा कि शिमला में विकास कार्यों की कमी नहीं है। ऐसे में कुछ धर्मशाला के लिए भी छोड़ना चाहिए। उन्होेंने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी का चयन नियमानुसार हुआ होगा। अभी स्मार्ट सिटी की फाइल नहीं देखी है, लेकिन कोई अफसर गलत काम नहीं कर सकता है।
साक्षात्कार पर गुण और दोष पर होगा निर्णय
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का निर्णय गुण और दोष के आधार पर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह नियम खत्म करने का फैसला लिया है। हिमाचल सरकार इस पर अभी विचार करेगी।
अब नया बजट होगा, नई योजनाएं होंगी
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि नए साल में हिमाचल में नई योजनाएं लागू की जाएंगी। बीते वर्ष के जो विकास कार्य करने को रह गए थे, उन्हें भी इस वर्ष पूरा किया जाना है। कहा कि हिमाचल में सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार ने तीन साल पूरे कर लिए हैं। दो साल के आखिर तक प्रदेश सरकार काम करती रहेगी।
मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने वाले हो रहे बेनकाब
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमे करने और षड्यंत्र रचने वाले केंद्रीय मंत्री खुद बेनकाब हो रहे हैं। मेरे खिलाफ दिल्ली में झूठा मुकदमा दर्ज करने का षड्यंत्र रचा गया। जाहिर है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का नाम लिए बगैर पत्रकारों से अनौपचारिक तौर पर यह बात कही।