मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को ट्रेंड कर स्थायी रोजगार देने की सरकार की नीति है। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वायदा नहीं किया था, बल्कि कौशल विकास भत्ता देने की बात कही थी। जिसे सरकार दे रही है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से कौशल विकास भत्ते के लिए 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को मंडी विकास अभियान के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को सरकार स्किल्ड कर रही है।
ग्रामीण स्वच्छता में मंडी जिले के देशभर में प्रथम आने पर बधाई देते हुए कहा कि जिले में किए कार्यों को प्रदेश का हर जिला अपनाएगा और आने वाले समय में हिमाचल स्वच्छता में देश का अग्रणी राज्य होगा।