अब अपने विधायक से लोग सीधे मोबाइल पर जुड़ पाएंगे। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत भेज पाएंगे। शिकायतों पर एमएलए तुरंत एक्शन ले पाएंगे। शिकायत के स्टेटस की भी उन्हें समय-समय पर जानकारी मिलती रहेगी। प्रदेश के आम लोगों को डिजिटल लॉकर से जुड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। यह सुविधा आधार नंबर से युक्त लोगों को ही मिल सकेगी।
वीरवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल, मंत्रियों, विधायकों की मौजूदगी में प्रदेश विधानसभा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विस, आधार परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर, डिजिटल लॉकर और ई-कंस्टीट्वेंसी मैनेजमेंट की लांचिंग की गई।
ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विस- सभी जिलों में जन्म, मृत्यु, विवाह के प्रमाणपत्र लेने के अलावा परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने, बीपीएल कार्ड जारी करने, मनरेगा पंजीकरण और मनरेगा में काम लेने जैसी सेवाओं को जोड़ा गया है।
परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर की सुविधा
प्रदेश में अब तक 96.56 फीसदी लोगों की आधार एनरोलमेंट हो चुकी है। यानी 66.20 लाख लोग आधार नंबर ले चुके हैं। अब 114 आधार परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर खोलकर शत-प्रतिशत एनरोलमेंट सुनिश्चित की जाएगी।
डिजिटल लॉकर- आम लोगों के लिए डिजिटल लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। इसमें सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन रखा जा सकेगा। आधार नंबर और वन टाइम पासवर्ड के बाद कोई भी दस्तावेज इस लॉकर में संभालकर रखा जा सकेगा। इसे शिक्षा बोर्ड और अन्य एजेंसियों से भी जोड़ा जा सकेगा। इनसे प्रमाणपत्र खुद जेनरेट होकर लॉकर में आ जाएंगे।
ई-कंस्टीट्वेंसी मैनेजमेंट
इसमें मोबाइल ऐप के तहत प्रत्येक विधायक का एकाउंट बनेगा। इसमें शिकायत के लिए एक ऑप्शन होगा। शिकायत करने के बाद उस पर विधायक की ओर से की जाने वाली हर कार्रवाई का मैसेज आता रहेगा।
शिकायत का रिफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे उसे फॉलो किया जा सकेगा। विधायक इस ऐप में विभागों से भी जुडे़ होंगे। इसमें विधायकों के कांटेक्ट ग्रुप, जन शिकायत, लोक निर्माण, कार्यालय और संस्थान, कार्यक्रमों की एंट्री और पत्राचारों के अलग-अलग खाने बने होंगे। इस पर सारी सूचनाएं उपलब्ध होंगी।