हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सूबे के हजारों अनुबंध कर्मचारियों को तोहफा दिया है। चंबा के चौगान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एलान किया कि अब पांच के बजाय तीन साल में अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ते की भी आधिकारिक शुरुआत की। उन्होंने चौगान में दस बेरोजगारों को एक-एक हजार रुपये के चेक बांटे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांग बेरोजगारों को हर माह डेढ़ हजार जबकि शर्त पूरी करने वाले सामान्य बेरोजगारों को एक हजार रुपये मासिक भत्ता देगी।
इस योजना से प्रदेश में एक लाख 55 हजार बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजारोहण कर हिमाचल दिवस समारोह की शुरुआत की। प्रदेश भर से पहुंचे कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए।
आईजीएमसी का होगा विस्तार, बंद नहीं होगा कौशल विकास भत्ता
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आईजीएमसी का विस्तार करेगी। यहां 100 बिस्तर का भवन, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे। सरकार कौशल विकास भत्ता योजना भी बंद नहीं करेगी। इस योजना पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रदेश में अब तक 152000 युवाओं को कौशल विकास भत्ता दिया है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से 640 करोड़ रुपये की कौशल विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास निगम स्थापित किया है, जिससे राज्य में 65000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।
पढ़ाई के लिए 4 फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा कर्ज
सीएम ने कहा कि उच्च और पेशेवर शिक्षा के इच्छुक युवाओं को सरकार मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत चार फीसदी ब्याज दर पर कर्ज देगी। प्रदेश में दसवीं और बारहवीं के दस हजार मेधावी विद्यार्थियों को नेटबुक दी जाएगी। यह नेटबुक सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएगी, जो मेरिट में आएंगे।
कन्यादान के लिए अब मिलेंगे 40 हजार रुपये
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का बजट भी बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि पहले गरीब कन्या की शादी पर 23 हजार रुपये दिए जाते थे। अब इस राशि को बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है।
सरकारी नौकरियों में अनुबंध खत्म करने के लिए याचिका दायर
सरकारी नौकरियों में अनुबंध को खत्म करने के लिए हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। समान सेवाओं पर समान वेतन देने के वर्ष 2016 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर यह याचिका दायर की गई है।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान का कहना है कि सीएम ने अनुबंध पांच से घटाकर तीन साल कर दिया है, यह सही फै सला है। लेकिन संघ इस अवधि को घटाकर शून्य वर्ष करने की बात कर रहा है। संघ इस आदेश के आने के बाद कई बार मामला सीएम के समक्ष भी उठा चुका है।
ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा विकास का राजा वीरभद्र
15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर एक ओर जहां आम लोगों और कर्मचारियों के बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की घोषणाएं चर्चा का विषय बनी वहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर भी वीरभद्र के नाम हैश टैग ट्रेंड चलता रहा।
बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के फैसलों की तारीफ में ट्वीट किए। यह पहली बार है जब सूबे के किसी मुख्यमंत्री की योजनाओं को सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भी सराहना मिली है।
अनुबंध कर्मियों ने किया सीएम का धन्यवाद
हिमाचल दिवस पर अनुबंध अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल करने पर अनुबंध कर्मियों ने मुख्यमंत्री और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का धन्यवाद किया है। सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सूरज चौहान ने मुख्यमंत्री के इस एलान को कर्मचारियों के लिए एतिहासिक बताया है।
चौहान ने कहा कि संगठन पिछले काफी समय से से 3 साल अनुबंध की मांग सरकार से करता रहा है। कुछ समय पहले उन्होंने विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री तक कर्मचारियों की मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया था। सरकार का यह कदम कर्मियों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा।