मुख्यमंत्री ने चार्जशीट के आदेश तुरंत वापस लेने के निर्देश भी दिए। कर्मचारियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बोर्ड को सुदृढ़ बनाने और इसे वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। बोर्ड के संचालन को सुचारु बनाने के लिए रिक्त पदों को भरा जाएगा। बैठक में संयुक्त मोर्चा ने कर्मचारियों व पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों से विस्तृत तौर पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने प्रबंधन की ओर से बोर्ड कार्यस्थलों पर बैठक और धरना प्रदर्शन पर लगी रोक से असहमति जताते हुए कहा कि यह संगठनों के अधिकार हैं। सरकार इस तरह के अधिकारों को कम करने की सोच नहीं रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की भर्ती की जाएगी। सीएम ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन देने के लिए वचनबद्धता भी जताई। बोर्ड के पेंशनरों की लंबित लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी की अदायगी करने के भी आदेश दिए।
बिजली बोर्ड से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कर्मचारी व अधिकारियों की कमेटी गठित करने की बात भी कही गई। बैठक में ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, विशेष सचिव शुभकरण, प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर, सहसंयोजक हीरा लाल वर्मा, एएस गुप्ता, एसएन कपूर, डीके गुप्ता, कुलदीप खरवाड़ा, कामेश्वर दत्त शर्मा, डीएस डटवालिया, नरेंद्र ठाकुर, मनोहर धीमान और टीआर गुप्ता शामिल रहे।