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Himachal News: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- राज्यपाल को हिमाचल पर टिप्पणी शोभा नहीं देती, उनका गरिमापूर्ण पद

Mon, 28 Jul 2025 12:35 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

सीएम सुक्खू सोमवार को  शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ सराज के थुनाग में किया गया व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्यपाल सांविधानिक पद पर हैं। वह गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं। सब उनका सम्मान करते हैं। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जो टिप्पणी की है, वह उन्हें शोभा नहीं देती। उन्हें हिमाचल के लोगों का सम्मान करना चाहिए। हमारी सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं।

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सीएम सुक्खू सोमवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट लागू किया है। प्रदेश की 3,575 पंचायतों की मैपिंग की जा रही है, जिससे धरातल पर नशा कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। राज्यपाल ने नशे को लेकर किस संदर्भ में टिप्पणी की है, उनसे मुलाकात कर बात की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा था कि हिमाचल सरकार प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए गंभीर नहीं है। हालात ऐसे ही रहे तो उड़ता हिमाचल बनने में देर नहीं लगेगी। राजभवन में प्रेसवार्ता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर सिर्फ सिरमौर में बन रहे केंद्र की बात होती है लेकिन वह भी कब बनेगा, इसका कुछ भी पता नहीं है।
 

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार चार दिन कैबिनेट बैठकें करना व्यवस्था परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। इन बैठकों के जरिये आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव को और मजबूत किया जाएगा। यह बैठकें रोजाना महज 2 घंटे चलने वाली नहीं हैं, इनमें विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में आपदा राहत पैकेज के अलावा आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए विभिन्न फैसले लिए जाएंगे।
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अच्छा होता भाजपा सांसद 2023-24 में भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलते : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सांसद, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, अच्छा होता 2023-24 में जब पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त था उस समय भी मिलते और पीडीएनए की राशि लाते। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार भी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार से मिलने को तैयार है, लेकिन जिन लोगों की जमीन आपदा में बह गई है, उन्हें बसाने के लिए वन भूमि प्रदान करने के लिए केंद्र से छूट मिलनी चाहिए।
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