आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जा रहा है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भूमिका अहम है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में कुल 300 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंटिड सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 62 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। सरकारी क्षेत्र में 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा चुकी हैं और 15 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड का राजस्व व संसाधन बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी प्रयास करने के निर्देश दिए। अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं में संसाधनों के सदुपयोग के साथ उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए सुझाव दें। विभिन्न उपक्रमों व परियोजनाओं से ऊर्जा की खरीद व व्यय संबंधित पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्युत की विवेकपूर्ण खरीद और संसाधनों के सदुपयोग पर जोर दिया। उन्होंने विद्युत बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में संपूर्ण पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मंडल और वृत्त स्तर पर होने वाले तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रबंधन के लिए रेवेन्यू मैपिंग करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश कुमार प्रजापति, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।