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Himachal News: डीजल ट्रकों को ई-ट्रक में बदलने पर 40% उपदान, अर्की से दूध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, जानें

Sat, 04 Oct 2025 05:47 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, दाड़लाघाट(सोलन)।

सार

सीएम ने बटन दबाकर नई दूध प्रोत्साहन योजना में सोसायटी की ओर से एकत्रित किए जा रहे दूध पर 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से डाली। 
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सीएम सुक्खू ने बटन दबाकर किया दूध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ - फोटो : संवाद
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विस्तार
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सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में एक और योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की नई योजनाओं से लोग फिर पशुपालन से जुड़ेंगे। राज्य सरकार सीधे किसान के हाथ में लाभ देना चाहती है। यह एक शुरुआत है, लेकिन सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में किसानों को और लाभ मिलेंगे।

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दाड़लाघाट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के लिए भी एक योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत डीजल ट्रक को ई-ट्रक में बदलने पर राज्य सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी देगी। योजना से दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ऑपरेटरों को योजना का लाभ उठाने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने के लिए अगले दो साल में सरकार बजट का इंतजाम कर रही है। 
 

जिन महिलाओं या परिवारों को पेंशन मिल रही है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी को राशि दी जाएगी। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा हर समय पूछ रही है कि 1500 रुपये कब देंगे तो उन्हें बता दूं कि उनके भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करके ही 1500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य में भी सुधार लाया जा रहा है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए जाएंगे। मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी पर सरकार 3000 करोड़ खर्च करेगी। सीएम ने कहा कि भाजपा ने एक भी गोसदन ढंग से नहीं बनाया। कांग्रेस गोसदनों को गाय पालने को प्रतिमाह प्रति गाय 1200 रुपये दे रही है।

8000 किसानों को 3.04 करोड़ किए वितरित
मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र से दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सोलन और बिलासपुर की चार निजी दूध समितियों से जुड़े 8000 पशुपालकों को जुलाई-अगस्त के 1.45 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए। इसके अलावा इन दूध समितियों को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से 1.59 करोड़ रुपये परिवहन अनुदान के रूप में दिए गए। किसानों को इन योजनाओं से प्रति वर्ष 18.24 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 320 दूध सहकारी समितियों का गठन कर लिया गया है। प्रदेश सरकार का प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में दूध सहकारी समिति का गठन करने का लक्ष्य है, जहां अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध है।
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कहा -भाजपा का काम सिर्फ मुझे गाली देना
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन मुझे ज्यादा गाली देगा। बालूगंज के पास उनका एक सेल इसी कार्य में लगा हुआ है। कुछ लोग राजनीतिक वातावरण ऐसा बना रहे हैं कि हम कार्य न कर पाएं, मगर हम उतने ही मजबूती से काम करेंगे और योजनाओं को अमलीजामा पहनाएंगे।
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