सुरक्षा वाहन प्रदेश के 10 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात किए जा रहे हैं।
हिमाचल पुलिस के बेड़े में मंगलवार को 66 हाईटेक वाहन जुड़ गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान शिमला से 18.42 करोड़ से खरीदे गए 66 पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 35 ईवी टाटा कर्व, 14 इंटरसेप्टर, 10 रैकर और 7 फोर-व्हील ड्राइव डीजल वाहन शामिल हैं। ये वाहन 10 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा के पुलिस थानों को मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसर्फोमेशन परियोजना के तहत विश्व बैक की मदद से इन वाहनों को खरीदा गया है। तीन साल में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। यह परिवर्तन पुलिस, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि रैकर (क्रेन) वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं के बाद वाहनों को तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने में मदद मिलेगी।
हमीरपुर में बनेगा सड़क सुरक्षा नियंत्रण एवं कमांड सेंटर
सुक्खू ने कहा कि शीघ्र ही सरकार की ओर से हमीरपुर में लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से समेकित सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली के तहत एक अत्याधुनिक सड़क सुरक्षा नियंत्रण एवं कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो प्रदेश भर में लगाए जा रहे आधुनिक कैमरों से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की ओर से इस प्रणाली का उपयोग ई-चालान, यातायात की निगरानी एवं सड़कों पर अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा बल्कि राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने में सहायक होगा।
पुलिस विभाग को 3,373 सड़क सुरक्षा प्रवर्तन उपकरण मिलेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड़ ट्रांसर्फोमेशन परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में सड़क सुरक्षा में अनेक सुधारात्मक पग उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत पुलिस विभाग के लिए 3,373 सड़क सुरक्षा प्रवर्तन उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 60 करोड़ व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उपकरणों को राज्य के 10 जिलों में वितरित किया जाएगा, जिससे प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि प्रदेश की पुलिस को देश में नंबर एक बनाया जा सके।
चिट्टे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होगा: सीएम
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों की भर्ती की गई है तथा आठ साल बाद राज्य सरकार की ओर से पुलिस प्रमोशन के लिए बी-1 टेस्ट करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग चिट्टे के नशे की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में सराहनीय कार्य कर रहा है। प्रदेश भर में चिट्टे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, नीरज नैयर तथा विवेक शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव केकेपंत, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
काम शुरू होने पर नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट का विरोध : मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिजली महादेव रोपवे के विवाद को हल करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गठित कमेटी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है, इस प्रोजेक्ट में रेवेन्यू शेयरिंग (राजस्व बंटवारा) आधा-आधा है। मंगलवार को चौड़ा मैदान में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का विरोध अब हो रहा है जबकि प्रोजेक्ट के लिए पेड़ पहले ही कट चुके हैं। पेड़ कटने से पहले लोग आंदोलन करते ताे अच्छा होता। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा खर्च कर रही है। जब प्रोजेक्ट स्वीकृत होता है उस समय विरोध किया जाना चाहिए, जब काम शुरू हो रहा है उस समय विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब देखना पड़ेगा कि नड्डा जी कैसे इस समस्या का समाधान करते हैं, प्रधानममंत्री जी ने समस्या के समाधान के लिए नड्डा जी की ड्यूटी लगाई है। जहां तक प्रदेश सरकार का सवाल है हम सभी भावनाओं का ख्याल रख हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे।